शिमला, सुरेंद्र राणा:हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आज सेवानिवृत गजटेड अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें 1जनवरी 2016 से 2021 के बीच जो अधिकारी सेवानिवृत हुए हैं उनको leave in cashment पुराने पे स्केल के अनुसार मिला है जबकि कुछ विभागो में यह नए पे स्केल के अनुसार दिया जा रहा है जो कि अन्याय है। सेवानिवृत अधिकारियों ने मांग कि है कि उन्हें रिवाइज्ड पे स्केल के अनुसार यह दिया जाए।
उन्होंने बताया कि कर्मचारी के *leave in cashment* के सन्दर्भ में जिसमें सरकार वन टाइम settlement के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी को वेतन देती थी। अमिता गुप्ता बनाम हिमाचल सरकार के वाद पर हिमाचल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब देय DA / ADA के retrospective date से दिया जाता है तो रिवाइज्ड पे के बाद leave in cashment को बढी हुई दरों पर दिया जाए।
अधिकारियों का कहना है कि उनकी इस देय राशि को सरकार जल्द अदा करें उनकी यह अदाएगी काफी कम है जिससे प्रदेश सरकार पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा बैठक 4 जुलाई को सचिवालय में होगी जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी।
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