पंजाब दस्तक: पंजाब ग्रामीण क्षेत्र पर भी सरकार का पूरा ध्यान है। सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 3319 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट में रखा है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 (बजट अनुमान) से 11 फीसदी अधिक है। समार्ट विलेज कैंपेन के तहत कुल 77986 कार्यों में से 68,825 कार्य 4092 करोड़ के निवेश से पूरे किए गए।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने भूजल से सतह आधारित जल आपूर्ति की नीति अपनाई है। भारी धातुओं और आर्सेनिक की मौजूदगी वाले खराब पानी की गुणवत्ता वाले क्षेत्र और पानी की कमी वाले क्षेत्र प्राथमिकता सूची में हैं।
11,859 गांवों, 146 ब्लॉकों और 20 जिलों में 100% सैचुरेशन सुनिश्चित की गई है और 170 सीमावर्ती गांवों के 20,471 परिवारों को आर्सनिक हटाने के लिए घरेलू शोधक प्रदान किए गए हैं।
जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यों और परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,987 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। यह वित्त वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) की तुलना में 27% अधिक है।
किस योजना को कितना बजट
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): 400 करोड़ रुपये
जल जीवन मिशन: 200 करोड़ रुपये
जल-आपूर्ति संबंधी अधोसंरचना की मरम्मत एवं संभाल: 20 करोड़ रुपये
मोहाली में जल भवन का निर्माण: 40 करोड़ रुपये
2,630 करोड़ रुपये से नहरों का रखरखाव
वित्त वर्ष 2023-24 में चल रहे नहरी कार्यों और अन्य नई परियोजनाओं के लिए 2,630 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) से 15% अधिक है। सरहिंद फीडर एवं राजस्थान फीडर की रिलाइनिंग वर्ष 2019-20 से अब तक सरहिंद फीडर के लगभग 84 किलोमीटर और राजस्थान फीडर के 62 किलोमीटर की।