शिक्षा, सेहत, कृषि, सुरक्षा पर जोर, घोषणाएं पूरी करने को 34,984 करोड़ का कर्ज और लेंगे

पंजाब दस्तक, ब्यूरो: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब का एक लाख 96 हजार 462 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें अच्छी बात यह रही कि सरकार ने किसी पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है लेकिन कोई बड़ी राहत भी नहीं दी। महिलाओं को भी एक हजार प्रति माह के मानदेय का अभी इंतजार करना होगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास, पुलिस के लिए बजट आवंटन बढ़ाया गया है। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में करीब 30 हजार करोड़ रुपए का कर्ज भी लिया है।

अगले वित्त वर्ष में भी लगभग 35 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इस समय पंजाब पर 2 लाख 92 हजार 266 करोड़ का कर्ज है। इस हिसाब से प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर कर्ज का बोझ 1 लाख 5 हजार 41 रु. है। इस साल का बजट बीते साल के मुकाबले 26% अधिक है। 2022-23 में पंजाब का कुल बजट एक लाख 55 हजार 860 करोड़ रुपए का था।

बजट में कर्मचारियों के लिए लागू की जा चुकी ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) पर भी कुछ नहीं कहा गया। कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनका जिक्र पहले हो चुका है। हालांकि वित्तमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने अपने बहुत सारे वादे और गारंटियां पूरी कर दी हैं। सरकार ने बीते साल के मुकाबले करीब 7 हजार करोड़ रुपए का अधिक राजस्व हासिल किया है। इसके अलावा सरकार को राज्य करों और केंद्र से ग्रांट्स और करों में हिस्से के तौर पर 98 हजार 852 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है।

सरकार ने शिक्षा के लिए सबसे अधिक 17,072 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो कि बीते साल के मुकाबले 12% अधिक है। वहीं पुलिस एवं कानून व्यवस्था के लिए 10,523 करोड़ रुपए रखे गए हैं जो कि बीते साल के मुकाबले 11% अधिक हैं। नए पुलिस थाने, नए वाहन और नए हथियारों के साथ पुलिस लाइंस में पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए भी नए घर बनाए जाने का प्रस्ताव बजट में शामिल किया गया है।

किसानी…

नई किस्म विकसित, पंजाब में भी होंगे सेब के बागान…

कृषि क्षेत्र में 13,888 करोड़ रुपए का प्रावधान, पिछले साल से 20% अधिक

धान की सीधी बिजाई और मूंग की फसल के लिए 125 करोड़ रुपए

पराली के प्रबंधन के लिए 350 करोड़

किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 9331 करोड़ रुपए का प्रावधान

लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला, बठिंडा और फरीदकोट में 5 नए हॉर्टिकल्चर संस्थानों की स्थापना। 40 करोड़ का प्रावधान। ये केमिकल फ्री फल-सब्जियों का एरिया बढ़ाने पर काम करेंगे।

टिशू कल्चर के तहत जीएनडीयू अमृतसर ने सेब की नई किस्म विकसित की। आने वाले दो सालों में पंजाब में सेब के अपने बागान होंगे।

किसानों को जागरूक करने के लिए 2574 किसान मित्र रखे जाएंगे।

बागबानों का जोखिम घटाने के लिए ‘भावांतर स्कीम’ लागू होगी। अगर बाजार में किसी चीज के रेट एक लेवल से ज्यादा गिरते हैं तो बागबानों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट।

कपास के बीज पर 33% सब्सिडी देंगे। एक हजार करोड़ का बजट रिजर्व

बिल लाओ, इनाम पाओ

ग्राहकों को पोर्टल पर डालना होगा बिल, ड्रॉ निकालेंगे…

सरकार नई स्कीम बिल लाओ, इनाम पाओ लाई है। अगर कोई व्यक्ति दुकानदार से कोई चीज खरीदता है और पंजाब सरकार के पोर्टल पर जाकर बिल को रजिस्टर्ड करवाता है तो पता लग जाएगा कि दुकानदार ने उस चीज का जीएसटी दिया है या नहीं। अगर दुकानदार ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार बिल देने वाले सभी ग्राहकों के बिलों का मासिक ड्रॉ निकालेगी और विजेताओं को इनाम दिया जाएगा।

एनआरआई पंजाब शिक्षा-सेहत फंड रजिस्टर हो गया है। अब एनआरआई सीधे इसमें रुपए भेज सकेंगे। इससे पंजाब में स्कूलों और अस्पतालों का स्तर और बेहतर किया जाएगा।

पंजाब की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, जीएसडीपी में भी इजाफा…

2022-23 में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 1,73,873 रुपए रही। इसमें 7.40% का इजाफा हुआ।

पंजाब की जीएसडीपी 6,38,023 करोड़ रही। यह पिछले वर्ष से 9.24 फीसदी ज्यादा है।

पंजाब के स्टेट एक्साइज में पहली बार 45 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

सूबे में पराली जलाने की घटनाओं में 30 फीसदी की कमी आई है।