पंजाब दस्तक: एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली में हलचल का असर पंजाब में भी दिखने लगा है। इस साल शराब ठेकों की नए सिरे से नीलामी करवाने की बजाय सरकार पुराने लाइसेंस ही रिन्यू करने पर विचार कर रही है। इस बाबत औपचारिक फैसला कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है।
शराब पॉलिसी के ऑनलाइन फॉर्म को वेबसाइट से हटा दिया है। शराब के ठेकों को रिन्यू करने का प्रोसेस बदलने की तैयारी की जा रही है। आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि शराब की नई पॉलिसी के चलते राजस्व 6 हजार करोड़ से बढ़कर राजस्व 9500 करोड़ रुपए हो गया है। राजस्व के लिए विभाग के सभी आला अधिकारियो की संयुक्त मीटिंग होने जा रही है।
माफिया पर शिकंजा कसने के लिए 72 टीमें गठित
शराब के इंटर स्टेट माफिया पर शिकंजा कसने के लिए राज्य सरकार ने आबकारी-कराधान विभाग व पंजाब पुलिस की 72 जॉइंट टीमों का गठन किया है। यह टीमें राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ के बार्डर समेत हाइवे पर पेट्रोलिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि शराब माफिया पर शिकंजा कसा गया है। 63 से अधिक शराब से भरे ट्रक पकड़े गए हैं।