पंजाब दस्तक: पंजाब की मान सरकार को उड़ीसा से कोयले की आवक में दरपेश आ रही परेशानियों से निजात मिल गई है। CM मान द्वारा लंबे समय से जताई जा रही आपत्ति पर अब केंद्र सरकार ने कोयला समुद्री रूट से लाने की शर्त हटा ली है।
केंद्र के इस फैसले से पंजाब सरकार का आर्थिक नुकसान होने से बचाव होने समेत समय की बचत भी होगी। CM मान ने इस संबंध में केंद्रीय बिजली मंत्री का धन्यवाद भी किया है। CM मान ने बताया कि केंद्र सरकार महानदी कोलाफील्डस लि. (एमसीएल) से कोयले की सप्लाई तलवंडी साबो पावर लि. (टीएसपीएल) को करने के समय लगाई अनिवार्य शर्त रेल-समुद्र-रेल में छूट देने को सहमत हो गई है।
CM मान ने 9 दिसंबर 2022 को बिजली मंत्री से हुई मीटिंग में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने इस संबंध में लेटर भी लिखा था। मान ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया था कि जहां तक कोयले की ढुलाई का संबंध है, भारत सरकार ने कोई रूट या बंदरगाह तय नहीं की, ढुलाई की समूची जिम्मेदारी प्रदेशों/उत्पादकों से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि एमसीएल से पंजाब को अधिक कोयला अलॉट हो सकता है। यदि पंजाब किसी अन्य तरीके के साथ ढुलाई करना चाहता है तो ऐसा करने की परमिशन दी जाए।
CM मान ने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से अपील कर यह भी कहा कि पछवाड़ा खान से कोयला, केस-2 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स (आईपीपीज) को तबदील करने की मंजूरी दी जाए। उन्होंने कहा कि यह मामला फिलहाल कोयला मंत्री के पास लंबित है।
मान ने कहा कि बिजली मंत्रालय ने यह केस पहले ही अपनी सकारात्मक टिप्पणी के साथ कोयला मंत्रालय को भेज दिया है। साथ ही इस केस को कानूनी मंत्रालय को भी भेज दिया गया है। उन्होंने इस मामले के जल्द समाधान के लिए केंद्रीय बिजली मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की है।