आम बजट में हिमाचल को मिले 8478 करोड़ की सौगात, सरकार द्वारा डी नोटिफाई किए गए संस्थानों के विरोध में करेंगे धरना प्रदर्शन : कश्यप

शिमला, सुरेंद्र राणा: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने पूरे प्रदेश भर में सरकारी कार्यालयो को बंद किए और उसके बाद जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है इसकी भाजपा घोर निन्दा करती है।

हिमाचल प्रदेश में जो कार्यालय खुले हैं वह 1 साल के अंदर नहीं खोले जाते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है उसके लिए बजट अलॉट होता है और सरकार की कैबिनेट और सरकार के विभागों के अप्रूवल के बाद ही इन संस्थाओं को खोले जाते हैं।
जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी गलती को छुपाने के लिए बयानबाजी कर रही है पूर्ण रूप से जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास हैं।

कांग्रेस सरकार द्वारा दो साइबर थाने और एक एम्स थाना है जिनको इन्होंने डी नोटिफाई कर दिया था उनको फिर खोल दिया गया है। अब लगता है कांग्रेस को धीरे-धीरे समझ आ रहा है कि इन सरकारी दफ्तरों का क्या महत्व है।

उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा हिमाचल प्रदेश को बड़ी सौगाते मिल रही है पर उस सौगात में 90% शेयर केंद्र वाहन कर रहा है और 10% शेयर प्रदेश वाहन कर रहा है जब तक 10% शेयर हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं डालेगी तब तक उन बड़ी स्कीमों का लाभ हिमाचल प्रदेश को नहीं हो पाएगा।
सरकार को जल्द से जल्द अपना शेयर डिपोजिट करना चाहिए और जनता को जो सौगात केंद्र दे रहा है उससे लाभान्वित करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिमला स्मार्ट सिटी के रूप में अच्छा कार्य कर रही है और अब तो शिमला शहर की नगर निगम कचरे से बिजली उत्पाद करने के लिए एक नए प्रकार की टेक्नोलॉजी लेकर आई है और इसका टेस्ट भी जल्दी होने वाला है , अगर यह सफल हो जाता है तो उसके बाद इसका प्रचार पूरे देश में किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस बार का केंद्रीय बजट ऐतिहासिक है और इसमें हिमाचल प्रदेश को 8478 करोड रुपए की अनेकों सौगते मिली हैं, इसमें प्रमुखता से तीन बड़ी रेल परियोजनाएं शामिल है और कालका शिमला रेल पर चलने वाली परियोजनाएं भी है। नर्सिंग कॉलेज समेत अनेकों प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को मिली है।