पंजाब दस्तक, सुरेंद्र राणा: पंजाब के शहरी निकायों में लोग अब अपने मकानों के ढांचे में आवश्यकतानुसार बदलाव कर सकेंगे। स्थानीय निकाय विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों और सुधार ट्रस्टों में भवन निर्माण में उल्लंघन को लेकर ढील देने की कवायद शुरू कर दी है। आम जनता से फीडबैक मिलने के बाद नगर नियोजन विभाग ने निर्माण में अनियमितताओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। नए नियमों के तहत ऐसे मकानों का नियमितीकरण करवाया जा सकेगा, जिनके निर्माण में किसी तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ है।
कवायद को निकट भविष्य में हो रहे निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब में बहुमत के साथ सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार निकाय चुनाव को भी कैश करने की तैयारी में है।
बताया जा रहा है कि विभाग ने इसको लेकर स्थानीय शहरी निकायों में एक सर्वेक्षण करवाया है, जिसकी फीडबैक के आधार पर सरकार अब नियमों में ढील देने की तैयारी में है। इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। बाकायदा इसे कानून के दायरे में लाया जाएगा।
दरअसल यह मामला तब उठा जब अवैध रूप से मकान निर्माण कर रहे कुछ इंडीपेंडेंट फ्लोर बिल्डर की शिकायत मिलने के बाद विभाग ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए) को उनके लाइसेंस रोकने के लिए लिखा। इस दौरान विभागीय टीम ने फील्ड का दौरा किया, जिसमें लोगों ने निर्माण में हुई कुछ खामियों को नियमित करने की मांग की। विभाग ने इसको लेकर रिपोर्ट सरकार को सौंपी है।
वहीं, स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इंदरबीर निज्जर का कहना है कि भवन निर्माण को लेकर बनाए गए नियमों में बहुत पेचीदगी है। जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए कानून के दायरे में लोगों को नियमों में राहत प्रदान की जाएगी, इसके लिए विभागीय अधिकारी काम कर रहे हैं। जल्द ही नए नियमों को लागू किया जाएगा।