पंजाब दस्तक, सुरेंद्र राणा l: पंजाब सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने रविवार को चंडीगढ़ सेक्टर-39 स्थित पार्टी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी सरकार के सात माह के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा बनाए भ्रष्टाचार और माफिया संस्कृति को खत्म कर सूबे में राजनीति के एक नए युग की शुरुआत की है। आप सरकार ने राज्य का खोया हुआ गौरव वापस लाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
यहां पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री अरोड़ा ने पंजाब को भारी कर्ज में धकेलने के लिए पिछली कांग्रेस, शिअद और भाजपा सरकारों की खिंचाई की और कहा कि उनके अधिकांश नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आप सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए मंत्री ने कहा कि मान सरकार ने सात महीने में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जो पिछली सरकारें अपने शासन के 70 वर्षों में लेने में विफल रही थीं।
चुनाव प्रचार के दौरान किए वादे के मुताबिक आप सरकार रोजगार पैदा कर रही है। सरकार ने 9,000 शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया है और शेष 28,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने पुलिस विभाग में भरे गए विभिन्न संवर्गों के 2,500 पदों को भरने के साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े 26,000 पदों के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
वहीं, गैंगस्टरों का सफाया करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है और कई कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने कई किसान हितैषी फैसले भी लिए हैं, जिनमें मूंग को 7,275 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी मूल्य पर खरीद कर किसानों को तीसरी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। पहली बार, किसानों के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में ट्यूबवेल पर लोड वृद्धि शुल्क 4,750 से घटाकर 2,500 रुपये प्रति एचपी किया गया है। भूजल को बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई के लिए 1,500 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी दी गई है।
चन्नी ने लगवाए केवल होर्डिंग
कैबिनेट मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि पहले राज्य में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए जाते थे और बिजली का लाभ एक खास वर्ग को ही दिया जाता था लेकिन आप सरकार अब हर वर्ग को प्रति बिलिंग साइकिल पर 600 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। सभी लंबित बिल भी माफ कर दिए गए हैं। निजी ऑपरेटरों के एकाधिकार को खत्म करते हुए आप सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सरकारी वॉल्वो बसें शुरू कीं और समय सारिणी में भी संशोधन किया। इससे राज्य के स्वामित्व वाला परिवहन अब लाभ में पहुंच गया है।