हिमाचल में न्यूनतम बस किराया बढ़ेगा, अनुबंध कर्मी होंगे नियमित, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

शिमला, सुरेन्द्र राणा: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल बैठक में न्यूनतम बस किराया बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। न्यूनतम बस किराये को पांच से 10 रुपये करने का फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 31 मार्च, 2025 तक दो वर्ष का निरंतर सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में उसी तिथि तक चार वर्ष का निरंतर सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगी तथा आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चाैहान ने दी। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से न्यूनतम किराया नहीं बढ़ाया गया था। एचआरटीसी व निजी बस ऑपरेटर लगातार न्यूनतम किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसी के तहत न्यूनतम किराया बढ़ाने की मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।मंत्रिमंडल ने 382 मेगावाट सुन्नी, 210 मेगावाट लुहरी स्टेज-1 और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजनाओं के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, जो पहले एसजेवीएनएल को आवंटित की गई थीं। साथ ही एनएचपीसी को आवंटित 500 मेगावाट डुगर और 180 मेगावाट बैरासुइल जलविद्युत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।

सुन्नी, लुहरी स्टेज-1, धौलासिद्ध और डुगर परियोजनाओं के अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए इन परियोजनाओं पर किए गए वास्तविक व्यय का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। बैरासुइल परियोजना के अधिग्रहण के लिए, एक प्रशासक की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वाहन (क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर) में आवश्यक उपकरणों सहित 50 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) तथा शिमला जिले के नागरिक अस्पताल रोहड़ू में आवश्यक उपकरणों सहित 50 बिस्तरों वाला एक अन्य सीसीबी स्थापित करने को मंजूरी दी गई। बैठक में पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा तथा जिला अस्पताल हमीरपुर में जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी गई, जो डॉ. राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर से संबद्ध हैं।

बैठक में कमला नेहरू अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना तथा मंडी जिले के नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में निर्माणाधीन मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग के लिए उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई, ताकि इन चिकित्सा संस्थानों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेडाॅक्टरों का मौजूदा मासिक वजीफा बढ़ाया, अस्पतालों में अब 14 श्रेणियों को 33 लैब टेस्ट निशुल्कबैठक में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के लिए मौजूदा मासिक वजीफा 60,000-65,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट (सुपर स्पेशलिस्ट) के लिए वजीफा 60,000-65,000 रुपये से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये प्रति माह किया गया है।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में राज्यभर में रोगी कल्याण समिति को मजबूत करने के लिए गठित कैबिनेट उपसमिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई। समिति ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च तकनीक प्रयोगशालाओं की स्थापना और अनाथों, विधवाओं ,उनके आश्रित बच्चों, एकल नारी और निराश्रित महिलाओं को सभी 133 लैब टेस्ट और एक्स-रे सुविधाओं सहित मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने की सिफारिश की। इन तीन नई श्रेणियों को शामिल करने से, निःशुल्क निदान सेवाओं के लिए पात्र लाभार्थी श्रेणियों की कुल संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी।