दिल्ली चुनाव नतीजों के मायने बड़े, हिमाचल में भी कांग्रेस का होगा दिल्ली जैसा हाल, केंद्र सरकार हिमाचल को दे रही भरपूर आर्थिक मदद: बिंदल

शिमला, सुरेन्द्र राणा: राजीव बिंदल ने कहा दिल्ली में चुनाव नतीजों ने देश को बड़ा संदेश दिया है और जो दुर्गति कांग्रेस पार्टी की इन चुनावो में हुई है वह देश के सामने है।70 साल कांग्रेस ने देश में राज किया लेकिन आज कांग्रेस की दशा किसी से छुपी नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा लेकिन 70 में से 67 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है।हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का जो हाल और कार्यप्रणाली है उससे लग रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब हिमाचल में भी दिल्ली रिपीट होगी।

यह बात शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही।राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का बजट, युवा, महिला, किसान, मजदूर के हक में है।प्रदेश की कांग्रेस सरकार विकास न करने के बहाने बना रही है जबकि केंद्र सरकार से हिमाचल को भरपूर आर्थिक मदद मिल रही है। आयकर में 12 लाख तक की छूट केंद्र के बजट में कर्मचारियों को दी गई है और हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों की कुल मिलाकर संख्या छ लाख के आसपास है जिन्हें सीधे तौर पर आयकर छूट का फायदा मिलेगा।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। फोरलेन और टनल के निर्माण कार्य तेज गति से चल रहे हैं।

केंद्र में यूपीए की सरकार में 2009 से 2014 तक रेलवे विस्तार के लिए 108 करोड़ दिया जबकि भाजपा सरकार के समय 2014 से 2024 तक 1838 करोड़ रुपए मिले हैं।2025- 26 के बजट में 2696 करोड़ रूपए हिमाचल को मिले हैं भाजपा ने रेलवे विस्तार के लिए प्रदेश को कांग्रेस से 45 गुणा ज्यादा पैसा दिया है।

राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया का बोलबाला है।बालद नदी में 50 टिप्पर,6 जेसीबी अवैध खनन में लगी है। जबकि माइनिंग अधीक्षक का दफ्तर वहां से एक किलो मीटर की दूरी पर है।क्या सरकार के संरक्षण या मिलीभगत में सब हो रहा है।मारकंडे नदी में 100 से अधिक गाड़ियां हरियाणा पहुंच रही हैं। यमुना नदी में दिन दिहाड़े अवैध खनन हो रहा है।मंडी में एसडीएम पर जानलेवा हमला होना और पुलिस को बंधक बना लेना यह सब किसके इशारे पर हो रहा है।

डीजीपी पर ऊना में कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं।नौकरियों को लेकर सुक्खू सरकार के मंत्री अलग अलग आंकड़ा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री 13704 नौकरियां बता रहे हैं जबकि उनके विक्रमादित्य सिंह मंत्री 42 हजार बता रहे हैं लेकिन धरातल पर एक भी नौकरी नहीं दी गई है। एक लाख नौकरी की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ। बेरोज़गार पर अब पुलिस का डंडा चल रहा है और उद्योगों का सरकार की ग़लत नीतियों के चलते पलायन हो रहा है वहां भी रोजगार के द्वार युवाओं को बंद हो चुके हैं।