शिमला, सुरेंद्र राणा: हाई कोर्ट के सीपीएस के हटाये जाने के आदेशों के बाद प्रदेश सरकार को जहां बड़ा झटका लगा है वहीं अब इस मामले पर आगामी रणनीति बनाये जाने को लेकर भी सरकार में मंथन हो रहा है। इस मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है।
हाई कोर्ट के आदेशों के बाद इनकी सुविधाएं वापिस लेने की अधिसूचना भी जारी हो गयी है।हाई कोर्ट के सीपीएस एक्ट 2006 को भी निरस्त कर दिया है।हिमाचल सरकार ने 6 सीपीएस की नियुक्ति जनवरी 2023 में की थी जिनमे आशीष बुटेल , किशोरीलाल, मोहन लाल ब्राक्टा, संजय अवस्थी, राम कुमार ,सुंदर सिंह ठाकुर को सीपीएस नियुक्त किया था।
CPS मामले पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि फाइनल कॉपी हाई कोर्ट की जजमेंट की आएगी उसके बाद अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा करने के उपरांत आगे बढ़ा जाएगा और जो भी करना होगा नहीं करना होगा सबसे इस मूददे पर चर्चा के बाद आगे बढ़ा जाएगा।
उन्होंने भाजपा के विधायक पद जाने वाले बयान पर कहा कि कोर्ट की पूरी जजमेंट आएगी उसका अध्ययन करने के बाद ही कुछ कह जा सकता है।उन्होंने कहा कि अभी इस पर अध्ययन कर और कैबिनेट मंत्रियों से बात कर ही कुछ कहा जा सकता है।
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