शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर महंगाई भत्ते का एरियर देने की मांग उठाई है। मंगलवार को महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव को 42 महीने का एरियर देने की मांग की।
अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 11 अक्तूबर को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2023 से महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा की है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री के आभारी हैं। वित्त विभाग ने अपनी अधिसूचनाओं के माध्यम से डीए को मौजूदा 38 प्रतिशत से 4 फीसदी बढ़ाकर एक अक्तूबर से 42 प्रतिशत कर दिया है। यह मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नहीं है। इसी तरह महंगाई भत्ता जो 1 जुलाई 2022 से 4 प्रतिशत की मौजूदा दर 34 से 38 प्रतिशत हो गया था, उसे भी एक जुलाई 2022 से 4 प्रतिशत की दर से बढ़ा दिया था।
2 मार्च 2024 के कार्यालय आदेश के अनुसार एक जुलाई 2022 के स्थान पर एक अप्रैल 2024 को देय महंगाई भत्ते का भुगतान करने और एक जुलाई 2022 के बाद अर्जित बकाया राशि के संबंध में यह कहा गया कि इसका भुगतान अलग आदेशों से इस संबंध में निर्धारित तरीके से किया जाएगा।
इसके बावजूद सात माह से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2024 तक देय बकाया राशि को जारी करने के आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि एक जुलाई 2022 से 31 मार्च 2024 तक देय महंगाई भत्ते का बकाया जारी करने के आदेश जारी करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करें।