चंडीगढ़, सुरेन्द्र राणा: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एकबार फिर एशियन गेम्स पदक विजेता खिलाड़ियों के इनाम में बढ़ोतरी की मांग की है। हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान सरकार ने ‘पदक लाओ, पद पाओ’ और 5 करोड़ तक के नकद इनाम की नीति बनाई थी। लेकिन इतने बरस बाद भी सरकार ने इनाम राशि में उचित बढ़ोतरी नहीं की। सरकार को कम से कम 5 करोड़ स्वर्ण पदक, 3 करोड़ रजत और 2 करोड़ कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को देने चाहिए। साथ ही कांग्रेस कार्यकाल की तरह खिलाड़ियों को डीएसपी जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति मिलनी चाहिए।
हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस कार्यकाल में खेल नीति के तहत करीब 750 खिलाड़ियों को उच्च पदों पर नियुक्तियां दी गईं थी। लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही खिलाड़ियों से डीएसपी और क्लास वन के पदों पर नियुक्ति का अधिकार छीन लिया। जबकि, उत्तर प्रदेश जैसा पड़ोसी राज्य कांग्रेस की नीति पर अमल करते हुए अपने पदक विजेताओं को डीएसपी पद पर नियुक्ति दे रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि भाजपा-जजपा सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? क्या राजनीतिक द्वेष या नकारात्मकता के चलते सरकार खिलाड़ियों को उचित सम्मान नहीं देना चाहती?
उन्होंने कहा कि सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा खिलाड़ियों को नौकरियों में दिए गए 3 प्रतिशत खेल कोटे को भी चंद विभागों तक सीमित करके लगभग खत्म कर दिया है। यानी मौजूदा सरकार ने हरियाणा के खिलाड़ियों को हतोत्साहित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके प्रदेश के खिलाड़ी कड़ी मेहनत और अपने जज्बे के बूते आज भी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भाजपा-जजपा सरकार को भी नकारात्मकता की भावना छोड़कर इन्हें उचित मान-सम्मान देना चाहिए।
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