सीपीएस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में अगली तिथि दी है। अब 18 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।

बीजेपी की तरफ तरफ से दस विधायकों ने कोर्ट में कांग्रेस के अर्की के विधायक संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति सहित उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को असंवेधानिक बताया है। बीजेपी के वकील सत्यपाल जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक मुख्य संसदीय सचिवो की नियुक्तियां असंवैधानिक है। सरकार की तरफ से मामले पर कोर्ट में दी गई दलील में कहा गया कि मुख्य संसदीय सचिवो को लेकर दायर याचिका मेंटेनएबल नही है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर भी कोर्ट में याचिका लंबित हैं। इस पर भी 18 सितंबर को सुनवाई होगी।