समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने से केंद्र सरकार को कौन रोक रहा, बहुमत में है भाजपा संसद में लाए कानून

शिमला, सुरेंद्र राणा: समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है। जिसको लेकर राजनीतिक दल आमने सामने हैं। UCC को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख साफ़ नही किया है। इस बीच हिमाचल पीडब्लूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने UCC का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने ये कहा है की भाजपा चुनावों से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाती है और धर्म जाती के नाम पर राजनीति करती है। केन्द्र में भाजपा के बहुमत वाली सरकार है। यदि UCC लाना है तो किसने रोका है वह भी इसका समर्थन करेंगे लेकिन देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर भाजपा देश को बांटने का काम न करे।

उधर हिमाचल सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत अंतर राज्यों के बीच हुए समझौतों को खंगालने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र शासित राज्य चडीगढ़ में भी अपना हिस्सा मांग रही है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन सिंह चौहान और राजस्व मंत्री जगत नेगी को इसका सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा ऊर्जा सचिव कमेटी के सदस्य सचिव होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने राजपत्र में इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। कमेटी बीबीएमबी की परियोजनाओं समेत चंडीगढ़ में प्रदेश की हिस्सेदारी के दावों से संबंधित रिकॉर्ड जांचेंगी। पीडब्लूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि हिमाचल हर क्षेत्र में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अनुसार अपना वैध 7.19 प्रतिशत हिस्सा मांगेगा, चाहे वह चंडीगढ़ में हो या बीबीएमबी परियोजनाओं से रॉयल्टी हो। इसी कड़ी में अब इन दोनों मामलों को देखने के लिए कमेटी बनाई है। हिमाचल के लोग BBMB में विस्थापित हुए है। इसलिए हिमाचल का हक चंडीगढ़ के साथ BBMB में बनता है।