आईटी मामला हल करने के प्रयास जारी, सरकार ले रही कानूनी राय: सीएम

शिमला, सुरेंद्र राणा: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) आईटी मामला हल करने के प्रयास जारी हैं। सरकार कानूनी राय ले रही है। मंगलवार दोपहर बाद सचिवालय पहुंचे जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर परिणाम जारी नहीं होने पर नाराजगी जताई।

अभ्यर्थियों ने पेपर बेचने और लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मांगते हुए पेपर रद्द न करने की गुहार भी लगाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाधिवक्ता और मुख्य सचिव से चर्चा की है। गतिरोध को दूर करने के प्रयास जारी हैं। पोस्ट कोड 817 मामले में पाया गया है कि यह पेपर बिका भी है, लीक भी हुआ है। देखा जा रहा है कि परिणाम किस प्रकार जारी किया जाए।

जांच में अगर बड़े स्तर पर पेपर लीक पाया गया तो कड़ी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। अगर गलती नहीं पाई गई तो जल्द परिणाम जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोस्ट कोड 556 और 817 का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। दो पक्षों के बीच का यह मामला है। सरकार मध्यस्थता कर रही है। बुधवार को दोबारा इस मामले को लेकर बैठक बुलाई गई है।

उधर, सचिवालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि इस भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2018 में जारी हुआ था। दो लाख युवाओं ने आवेदन किया। 1.18 लाख युवाओं ने पेपर दिया। करीब 4,300 लोग चयनित हो चुके हैं। करीब 1,400 पदों को भरा जाना है।