पंजाब दस्तक सुरेंद्र राणा, पंजाब में किसान संगठनों का आज होने वाला चक्काजाम मुल्तवी हो गया है। इसको लेकर देर रात चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में किसान नेताओं की CM भगवंत मान के साथ मीटिंग हुई। जिसके बाद सरकार ने भरोसा दिया कि 7 सितंबर तक गन्ने की बकाया पेमेंट दे दी जाएगी। प्राइवेट मिलर भी इसी तारीख तक बकाये की अदायगी करेंगे।
CM भगवंत मान ने कहा कि अकेले फगवाड़ा की मिल का 72 करोड़ बकाया है। 20 करोड़ की वह जमीन दे चुके हैं। उसे नीलाम कर पैसा देंगे। 8 करोड़ उनका चीनी का स्टॉक बचा हुआ है। उसके मालिक इंग्लैंड भाग चुके हैं। इसके लिए केंद्र को लेटर लिखेंगे। उन पर कार्रवाई भी होगी। मीटिंग के बाद किसानों ने कहा कि 7 सितंबर को फिर सरकार से मीटिंग होगी। मांगे पूरी न हुई तो फिर आगे फैसला लिया जाएगा।
मान बोले- 100 करोड़ दे चुके, बाकी 2 किश्तों में अदा करेंगे
मीटिंग के बाद सीएम भगवंत मान ने कहा कि मान ने कहा कि गन्ना किसानों का सरकार पर 294.98 करोड़ बकाया था। 100 करोड़ हम दे चुके हैं। 100 करोड़ 15 अगस्त से पहले अदा हो जाएगा। 94.98 करोड़ 7 सितंबर तक दे दिया जाएगा। प्राइवेट मिल का 150 करोड़ बकाया खड़ा है। बहुत से प्राइवेट मिलर ने भी कहा है कि 7 सितंबर से पहले ड्यू पेमेंट दे देंगे।
किसानों पर केस वापस लेने पर भी सहमति बनी
पंजाब सरकार ने कोविड, पराली जलाने और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जा रहे हैं। अभी तक 29 केस वापस लिए जा चुके हैं। 34 केसों को वापस लेने को कह दिया गया है। 6 मुकदमे कोर्ट में गए हैं। उन्हें भी वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चंडीगढ़ में दर्ज केसों को लेकर भी सहमति बनी कि पंजाब और चंडीगढ़ के DGP आपस में बैठकर इन्हें रद्द करने पर फैसला लेंगे।
आंदोलन में मरे 292 किसानों के परिवार को नौकरी दे चुके
आंदोलन के दौरान मरे किसानों के परिवार को 292 नौकरियां दी जा चुकी हैं। बाकी को भी भर्ती निकलने पर दे देंगे। 5-5 लाख की मदद 5 अगस्त तक उनके खाते में चली जाएगी। BBMB मुद्दा केंद्र से जुड़ा हुआ है। बुड्ढे नाले की समस्या को लेकर मैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से मिला। इसका पानी राजस्थान तक जाता है।
सरकार के भरोसे के बाद धरना मुल्तवी : डल्लेवाल
किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि सरकार ने मान लिया कि 7 सितंबर को दोबारा मीटिंग होगी। तब तक गन्ने का सारा बकाया किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। फगवाड़ा मिल के मामले में सरकार ने माना कि 28 करोड़ हम 7 सितंबर से पहले दे देंगे। 44 करोड़ मिल की प्रॉपर्टी अटैच कर दे देंगे। सरकार ने 5 नवंबर तक मिल को चलाने का भी भरोसा दिया है। इसके बाद धरने को फिलहाल मुल्तवी कर दिया गया है।
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