डीसी शिमला ने बैंकों को जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में और शाखाएं खोलने तथा वित्तीय साक्षरता शिविरों के आयोजन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए

शिमला(सुरेन्द्र राणा); उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां जिला स्तरीय समीक्षा समिति शिमला की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैंकों को जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में और शाखाएं खोलने तथा वित्तीय साक्षरता शिविरों के आयोजन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में, दिसम्बर 2021 की तिमाही तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 402 स्वयं सहायता समूहों को 9.31 करोड़ रुपये की राशि से क्रेडिट लिंक किया गया है और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन -एसएचजी के अंतर्गत पीएम स्ट्रीट वेंडर्ज आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 31 दिसम्बर, 2021 तक 45.10 लाख रुपये की राशि के 413 ऋण स्वीकृत और वितरित किए गए है।

उन्होंने कहा कि पीएमईजीपी योजना के तहत दिसम्बर, 2021 की तिमाही तक विभिन्न बैंकों द्वारा पीएमईजीपी के तहत कुल 2.76 करोड़ रुपये की राशि की 42 मामले स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 248 मामले स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 39.45 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

उन्होंने सभी बैंकों और जिला उद्योग निगम को इस योजना के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के अभियान में तेजी लाने और लंबित आवेदनों को तुरन्त निपटाने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कहा कि सितम्बर, 2021 की तिमाही से सीडी अनुपात में 38.18 प्रतिशत से 40.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जिला में दिसम्बर तिमाही में सीडी अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है।

इसके उपरांत जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने जिला में वार्षिक ऋण योजना 2021-22 की कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शिमला जिला में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वार्षिक ऋण योजना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि वार्षिक ऋण योजना के तहत अप्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 175.74 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

बैठक में आरबीआई के एलडीओ अमरेन्द्र गुप्ता, अग्रणी जिला प्रबंधक यूको बैंक ए.के. सिंह, डीडीएम नाबार्ड करण अरोड़ा और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।