किसान आंदोलन पर एक्शन में केंद्र सरकार, एमएसपी कमेटी के लिए 5 नेताओं के मांगे नाम

पंजाब दस्तक(सुरेंद्र राणा); केंद्र सरकार अब किसान आंदोलन को पूरी तरह खत्म कराने के लिए एक्शन में आ गई है। लोकसभा और राज्यसभा में तीन कृषि सुधार कानून वापस लेने के बावजूद धरनास्थलों पर बैठे किसान संगठनों की MSP कानून की मांग पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है।

इसके लिए केंद्र सरकार ने MSP कमेटी बनाने का फैसला किया है। साथ ही इस कमेटी में शामिल होने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) से 5 किसान नेताओं के नाम मांगे हैं। किसान नेता मनजीत सिंह राय ने कहा कि कल कमेटी में शामिल होने वालों के नामों की लिस्ट जारी की जा सकती है।

सिंघु बॉर्डर पर बैठक में की सरकार के प्रस्ताव पर बातचीत

सिंघु बॉर्डर पर मंगलवार शाम को 32 किसान संगठनों की तरफ से की गई बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि ज्यादातर किसान संगठन अब आंदोलन को खत्म करने के पक्ष में हैं, हालांकि भाकियू (टिकैत) के राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी आंदोलन को जारी रखने पर अड़े हुए हैं। हालांकि सर्वसम्मति से ही सब इसका हल चाहते हैं।अब 4 दिसंबर को SKM की मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में आंदोलन वापसी की घोषणा हो सकती है।

केंद्र सरकार अब किसान आंदोलन को पूरी तरह खत्म कराने के लिए एक्शन में आ गई है। लोकसभा और राज्यसभा में तीन कृषि सुधार कानून वापस लेने के बावजूद धरनास्थलों पर बैठे किसान संगठनों की MSP कानून की मांग पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है।

इसके लिए केंद्र सरकार ने MSP कमेटी बनाने का फैसला किया है। साथ ही इस कमेटी में शामिल होने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा  से 5 किसान नेताओं के नाम मांगे हैं। किसान नेता मनजीत सिंह राय ने कहा कि कल कमेटी में शामिल होने वालों के नामों की लिस्ट जारी की जा सकती है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने सभी राज्यों को किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने का निर्देश दिया है। हरियाणा के किसान नेताओं ने मुकदमाों की वापसी के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक करने की घोषणा भी कर दी है।